सोचिए महीनों से बिजली बिल नहीं भरा। पहले बिल थोड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे उस पर ब्याज चढ़ता गया और देखते-देखते रकम इतनी बढ़ गई कि देना मुश्किल हो गया। घर का बजट बिगड़ गया और हर बिल देखने पर टेंशन बढ़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो अब टेंशन की कोई जरूरत नहीं। यूपी में सरकार एक ऐसी बड़ी योजना लेकर आई है, जिससे भारी बकाये बिजली बिल पर पूरी ब्याज माफी और बिल की राशि में विशेष छूट मिलेगी। जी हां UP Bijli Bill Rahat Yojana 2025-26 अब आपके लिए वरदान साबित हो सकती है।
इस योजना में पुराने बकाये बिलों पर लगने वाला 100% ब्याज माफ हो जाएगा और मूल बिल पर 25% तक की छूट भी दी जाएगी। यानी अगर बिल के कारण आपका घर चलाना मुश्किल हो रहा था, तो अब राहत आपके दरवाजे तक आ चुकी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसका शुल्क ₹2000 है जो बिल में समायोजित हो जायेगा। आईये इस लेख के माध्यम से जानते इस योजना लाभ कैसे ले सकते है और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है?
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UP Bijli Bill Rahat Yojana क्या है और क्यों शुरू हुई?
उत्तर प्रदेश में लाखों उपभोक्ता समय पर बिजली बिल नहीं भर पाते। कभी नौकरी चली जाती है, कभी व्यापार में नुकसान होता है, कभी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में बिल बढ़ता जाता है और ऊपर से ब्याज की मार अलग। सरकार ने देखा कि इस वजह से परिवारों पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस राहत योजना को लागू किया है।
इस योजना के अंतर्गत घरेलू और छोटे दुकानदार उपभोक्ताओं को बहु-स्तरीय छूट दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को दोबारा से बिजली व्यवस्था से जोड़ना, बकाये से राहत देना और मुकदमों को खत्म करना है ताकि कोई भी बिजली से वंचित न रहे।
यह कदम खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है:
जिनका कनेक्शन 2 किलोवॉट तक का घरेलू कनेक्शन है
जिनका कनेक्शन 1 किलोवॉट तक का व्यावसायिक (दुकान) कनेक्शन है
जिन्होंने लंबे समय से बिल नहीं भरा है
जिनका बकाया बढ़कर बोझ बन चुका है
जिन पर सरचार्ज या मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें भी राहत
साथ ही, यदि किसी उपभोक्ता का बिल समय पर भरने के बाद भी मीटर की समस्या से गलत बिल आते रहे हैं, तो ऐसे बिल को सिस्टम खुद औसत खपत (144 यूनिट प्रतिकिलोवॉट) के आधार पर समायोजित कर देगा।
कितनी मिलेगी छूट? पूरा हिसाब समझिए
मान लीजिए आपके घर या दुकान पर:
बकाया बिल = ₹40,000
ब्याज = ₹12,000
कुल = ₹52,000
लेकिन इस योजना में ब्याज माफ + छूट मिलकर आपको लगभग ₹30,000 ही भरने होंगे और मामला खत्म हो जाएगा।
यानी भारी राहत! ना कोर्ट-कचहरी, ना पेनल्टी, ना ब्याज।
3 चरणों में मिलेगा फायदा, जितना जल्दी, उतना ज्यादा लाभ
यह योजना 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में चलेगी:
पहले चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मूलधन में 25% छूट
दूसरे में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मूलधन में 20% छूट
तीसरे में 1 फरवरी से 28 फ़रवरी तक मूलधन में15% छूट
जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे, उतना अधिक फायदा आपको मिलेगा।
अगर बिल ज्यादा है तो किश्त में भुगतान की सुविधा भी
कई लोग एक साथ पूरी राशि नहीं भर सकते, इसलिए सरकार ने किश्त की सुविधा भी दी है। आप चाहें तो:
₹750 प्रति माह की किश्त
समय पर भरने पर मूल बिल में 10% अतिरिक्त छूट₹500 प्रति माह की किश्त
समय पर भरने पर मूल बिल में 5% अतिरिक्त छूट
किश्त न भरने पर पेनल्टी लग सकती है:
पहली बार छूटने पर ₹50
दूसरी बार ₹150
तीसरी बार ₹300
चौथी बार न भरने पर योजना से बाहर कर दिया जाएगा
बिजली चोरी के मामलों में भी राहत
अगर आपके ऊपर बिजली चोरी का केस है, तो भी इस योजना से फायदा मिलेगा। केस खत्म करने के लिए:
पंजीकरण शुल्क = ₹2000 या राजस्व निर्धारण का 10%
जो राशि ज्यादा होगी, वही लागूचरण के अनुसार राहत शुल्क अलग होगा 50%, 55% और 60% जमा कर मामले बंद
यानी अब डरने की जरूरत नहीं। कानूनी राहत भी इसी योजना में शामिल है।
इस योजना का लाभ कैसे लें? रजिस्ट्रेशन का तरीका
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए:
सबसे पहले UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें: www.uppcl.org
वेबसाइट पर आपको इस योजना का बैनर तुरंत दिखाई देगा।
उस पर क्लिक करें और अपना कंज्यूमर नंबरमोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरें।
इसके बाद आपको ₹2000 रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। बाद में यह आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगी।
बिजली बिल राहत योजना 2025-26 Quick Link
| Check Eligibility | Click Here |
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| View Bill | Click Here |
| Official Website | Click Here |
अगर ऑनलाइन दिक्कत आए तो क्या करें?
कोई बात नही इसके कई आसान विकल्प भी हैं:
UPPCL Mobile App
जन सेवा केंद्र (CSC)
फिनटेक एजेंट
मीटर रीडर की मदद
नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय
हर जगह इस योजना के लिए विशेष सहायता की सुविधा उपलब्ध है।